UP Scooty Yojana 2026 Form: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 21 जुलाई 2026 को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया और मेधावी छात्रों के हित को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इस बैठक में 18 प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया गया। लेकिन इस बैठक में सबसे चर्चित प्रस्ताव पर मुहर लगा है। जो कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के प्रस्ताव पर मुहर लगा है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के माध्यम से बैठक के बाद यह बताया गया कि इस योजना को महिला सशक्तिकरण को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है कि उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके। देश के राज्य विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध महाविद्यालय और स्वामित्व पोषित महाविद्यालय इस योजना के दायरे में रखे गए हैं। रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना किसी एक संस्थान तक सीमित नहीं, बल्कि कई संस्था के छात्रों को लाभ मिलेगा।
UP Free Scooty Yojana 2026 Overview
| विवरण | जानकारी |
| योजना को कैबिनेट से मंजूरी की तारीख | 21 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में मंजूर |
| योजना के लिए कुल बजट | 400 करोड़ |
| छात्राओं के लिए पात्रता | स्नातक पास छात्राएं सत्र 2025 26 आउट ऑफ 5% छात्राएं |
| योजना के लिए आय की सीमा | परिवार की सालाना आय बाला लाख से कम होना चाहिए |
| सम्मिलित होने वाले संस्थान | सरकारी महाविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय |
| दिया जाने वाला अतिरिक्त लाभ | वाहन बीमा रजिस्ट्रेशन शुल्क वह 5 लीटर पेट्रोल भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा |
| स्कूटी खरीद पोर्टल | Gem पोर्टल |
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स्कूटी योजना का प्रमुख उद्देश्य और अब तक की प्रक्रिया
रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना पिछले कुछ वर्षों से इस पर काम किया गया था। इस स्कूटी योजना के लिए सरकार के द्वारा फरवरी में 400 करोड रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। मेरे से अब इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दिया गया है। और जमीन पर इस योजना को उतारने का पूरी तरीके से रास्ता साफ हो चुका है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के नाम से इसे जाना जाता है। सरकार का यह प्रमुख उद्देश्य है कि जो दूर दराज इलाकों से पढ़ने आने वाली छात्रों के लिए काफी मददगार आवाजाही में बन पाएगा। बिना रुकावट लड़कियां फ्री स्कूटी योजना का लाभ ले पाएंगे और अपनी शिक्षा को जारी रख पाएंगे।
योजना का लाभ पाने वाली छात्राओं के लिए पात्रता
कैबिनेट में जिस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। उसके अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक पर आउट पास आउट करने वाली जो छात्र हैं। उसमें से टॉप 5% छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के लिए कुछ शब्द निर्धारित सरकार की तरफ से किया गया है। जैसे परिवार की आर्थिक आय एक वर्ष में कम से कम 12 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस योजना में सबसे अच्छी बात है कि स्कूटी वितरण के समय रजिस्ट्रेशन शुल्क वाहन बीमा का खर्चा सरकार खुद उठाएगी साथ में छात्राओं को स्कूटी के साथ 5 लीटर फ्री का पेट्रोल दिया जाएगा। ताकि शुरुआती में आने-जाने में स्कूटी की इस्तेमाल में छात्राओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यह सभी खरीद सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पोर्टल के माध्यम से होगा। यानी खरीद की प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शिता आधारित रहेगी।
इन छात्राओं को मिलेगा विशेष राहत
इस योजना के तहत दिव्यांगजन निराश्रित सहित परिवार की छात्रों को सबसे पहले राहत दिया जाएगा। अन्य मेरिट में इनको बाहर रखा गया है। यानी इन सभी छात्रों को टॉप फाइव की सूची में आए बिना लाभ मिल पाएगा। सरकार का काम यह बता रहा है कि समाज के सभी कमजोर व जरूरतमंद छात्राओं को यहां लाभ मिल पाए सिर्फ अकादमिक प्रदर्शन तक सरकार की इस योजना को सीमित नहीं रखा गया है। सभी को ध्यान में रखते हुए इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ताकि बेटियों के बढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना हो।
यूपी की यह योजना छात्राओं हेतु पढ़ाई जारी रखने का माध्यम
प्रदेश भर में काफी बड़ी संख्या में इस तरह की छात्राएं हैं जो की कॉलेज उनका घर से काफी दूर रहता है। ऐसे में वहां रोज सफर करना उनकी पढ़ाई के साथ सेहत पर काफी बड़ा असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में मुफ्त स्कूटी मिलना उनके लिए पढ़ाई को जारी रखना और उनके लिए एक मजबूत सहारा का आधार बन सकता है। यह योजना उनके लिए बहुत उपयोगी है। जो कि आर्थिक तंगी की वजह से वह आने या जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह योजना उच्च शिक्षा की राह को काफी आसान बना देता है। आवेदन प्रक्रिया कैसे और कब शुरू होगा यह भी नीचे बताया गया है।
यूपी फ्री स्कूटी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया कब और कैसे?
यूपी की फ्री स्कूटी योजना के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के बाद हरी झंडी मिल चुकी है और अभी तक इस योजना के लिए कोई आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया है। सरकार के द्वारा इस योजना हेतु विस्तृत गाइडलाइन को जारी किया जाएगा। जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर लगने वाले दस्तावेज व चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां रहेगी। जिन भी छात्रों को यह लग रहा है कि वह योजना के दायरे में आ रहे हैं तो उन्हें अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय से संपर्क को बनाकर रखना है। मेरिट के लिए संस्थान स्तर पर तैयार की जाएगी। योजना से जुड़ी अपडेट के लिए उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर विजिट करते रहे।
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