8th Pay Commission UP: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को पेंशन भोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग पर लगातार नजरे बनी हुई है। 8वां वेतन आयोग जब अपनी सिफारिश सरकार को सौंप देगा तो इसे लागू मान लिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के लाखों ऐसे सरकारी कर्मचारी है जिसके बीच आठवां वेतन आयोग को लेकर चर्चा बहुत तेजी से अब शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में भाजपा की वर्तमान में सरकार है ऐसे में राज्य के कर्मचारियों सरकार पर टिकी हुई है। आज के इस लेख के माध्यम से यह जानेंगे कि यूपी राज्य सरकार के द्वारा पिछला वेतन आयोग कब लागू हुआ था? और उस समय फिटमेंट फैक्टर को कितना प्रतिशत लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश में आठवां वेतन आयोग के लागू किए जाने को लेकर पूरी जानकारी बताई गई है।
उत्तर प्रदेश में 8वां वेतन आयोग को लेकर अपडेट
उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से अभी तक 8वां वेतन आयोग लागू किए जाने और आठवां वेतन आयोग की प्रक्रिया को लेकर ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है। पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को देखने के बाद से संभावित प्रक्रिया को आसानी से आप आकलन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आठवां वेतन आयोग की सिफारिश लागू किए जाने संबंधी कैबिनेट से अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी तक आठवां वेतन आयोग के किसी निश्चित डेट का दावा करना बिल्कुल सही नहीं है। सरकार के माध्यम से निर्णय आ जाने के बाद आठवां वेतन आयोग को लेकर स्थितियां काफी हद तक स्पष्ट हो जाएंगी।
8वां आयोग को लेकर जानिए पिछला रिकॉर्ड की जानकारी
7th Pay Commission: उत्तर प्रदेश में पिछले रिकार्ड के अनुसार सातवें वेतन आयोग को लागू किए जाने का फैसला केंद्र सरकार के फैसले के बाद लिया गया था। राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा 13 दिसंबर 2016 को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई थी। उत्तर प्रदेश में सातवें वेतन आयोग का संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2017 से प्राभावी किया गया था।
6th Pay Commission: उत्तर प्रदेश में छठा वेतन आयोग जब लागू करना था तो सबसे पहले केंद्र सरकार का निर्णय छठा वेतन आयोग पर हुआ इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 वेतन आयोग लागू किया अगस्त 2008 के दौरान उत्तर प्रदेश में छठे वेतन आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था। छठा वेतन आयोग के अंतर्गत संशोधित वेतन क्या भुगतान 1 दिसंबर 2008 को किया गया था और बकाया एरियर की राशि 1 जनवरी 6 से प्रभावित समझते हुए कर्मचारियों को बाद में दिया गया था।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग लागू किए जाने के बाद राज्य के कर्मचारियों को पे कमीशन की सौगात दी जाती है। सातवें वेतन आयोग में और छठे वेतन आयोग में ऐसे ही हुआ था। छठे वेतन आयोग के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था और सातवें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। 8वां वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा? अभी यह स्पष्ट नहीं है यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि यूपी सरकार केंद्र सरकार के निर्णय के बाद राज्य स्तर पर मंजूरी देते हुए नया वेतन आयोग लागू करती है।
यूपी में 8वां वेतन आयोग लागू होने पर क्या है अपडेट
पिछले दोनों वेतन अयोग के रिकॉर्ड को देखा जाए तो केंद्र सरकार सबसे पहले वेतन आयोग लागू करती है। इसके बाद राज्य सरकार केंद्र सरकार के तर्ज पर वेतनमान लागू करती है राज्य के कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ मिल पाता है हालांकि पिछले वेतन आयोग के रिकॉर्ड को देखा जाए तो इस बार आठवां वेतन आयोग को लेकर सबसे पहले केंद्र सरकार फैसला लेगी। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों के लिए यूपी सरकार फैसला आठवां वेतन आयोग को लेकर लेगी और कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ सरकार के फैसले के बाद मिल सकेगा।
यूपी के सरकारी कर्मचारी इस चीज का कर रहे इंतजार
उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भोगी की नजर अब केंद्र सरकार की अगली कार्रवाई पर टिका हुआ है। किस स्तर पर आठवां वेतन आयोग का सिफारिश लागू कर देने के बाद यूपी सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों हेतु निर्णय लिए जाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकती है। फिलहाल राज्य सरकार के द्वारा अभी तक आठवां वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं जिन्हें आठवां वेतन आयोग का इंतजार बना हुआ है। आठवां वेतन आयोग को लेकर स्थितियां जल्द स्पष्ट होगी। उत्तर प्रदेश में आठवां वेतन आयोग कब लागू हो पाएगा यह कह अभी मुश्किल है क्योंकि जब केंद्रीय स्तर पर आठवां वेतन आयोग को लेकर फैसला होगा तो केंद्रीय स्तर को देखते हुए उत्तर प्रदेश में आठवां वेतन आयोग को लेकर अनुमान लगाया जा सकता है।
